४ कात्तिक (२०८२), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा लोकतन्त्र, निर्वाचन, शान्ति सुरक्षा, जेनजीका माग, भदौ २३ र २४ का घटना र वर्तमान सरकारका काम लगायत विषयमा पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरेको छ । महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सहभागी हुनुभएको सर्वदलीय बैठकमा पार्टीका तर्फबाट राखिएका विचार महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गर्नुभएको छ । 
आजको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट व्यक्त विचारको सारसङ्क्षेप
हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा आत्मसात गर्दै आएको पार्टी हो । लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्नका लागि आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य विषय हो । मुलुकको अवस्था सामान्य रहेको भए आगामी निर्वाचन २०८४ सालमा हुने तय थियो । तर, अहिले हामी विशेष परिस्थितिमा यस विषयको छलफलमा सहभागी भएका छौं । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको धारणा यसप्रकार छन्ः
१.हाम्रो पार्टीले “जेन्जी” का नाममा नयाँ पुस्ताले उठाउँदै आएका मागहरूलाई सदैव सकारात्मक दृष्टिले हेर्दै आएको छ । तर, उक्त आन्दोलनमा स्वार्थी र आपराधिक तत्वहरूको घुसपैठ भई शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नियोजित रूपमा हिंसात्मक रूप दिइएको विषयमा पार्टी गम्भीर र चिन्तित छ । २३ गतेको घटनामा स्कुले विद्यार्थीमाथि भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं चिन्तित रहँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको निर्णयमा पुग्नु भएको थियो । अहिले पनि हाम्रो पार्टी २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको पक्षमा छ । ती घटनाका दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा हो ।
२.तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले स्थितिलाई सामान्य बनाउने उद्देश्यले राजीनामा दिएपछि, संविधानसम्मत बाटोबाट “जेन्जी” का मागहरू समेत सम्बोधन गर्नसक्ने गरी नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहँदै आएको हो । संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परिस्थितिमा पनि संसद् नै समाधानको केन्द्र हुनसक्छ भन्ने मान्यताअनुरूप सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिइएको थियो । तर, सरकार गठन र प्रतिनिधि सभाको विघटन हाम्रो सुझावभन्दा भिन्न प्रक्रियाबाट भयो, जसलाई हाम्रो पार्टीले असंवैधानिक कदमका रूपमा लिएको छ । मुलुकलाई पुनः संविधानको बाटोमा फर्काउनका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना आवश्यक छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास हो ।
३.वर्तमान सरकार असामान्य राजनीतिक अवस्थाको निकासका लागि निश्चित कार्यादेशसहित गठन भएको हो । यसको प्रमुख कार्य राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु, शान्ति–सुरक्षाको पुनःस्थापना गर्नु, २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गराउनु र छ महिनाभित्र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। तर, सरकार गठनको प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभाको विघटनका कारण यो सरकार गम्भीर संवैधानिक परीक्षणबाट गुज्रनुपर्नेछ, जसले यसको कार्यादेश नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
४.२३ र २४ गतेका घटना नेपालको इतिहासकै दुःखद घटना हुन् । अत्यन्त छोटो अवधिमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो । राज्यका महत्वपूर्ण संरचना र केन्द्रहरूमा नियोजित रूपमा आक्रमण, लुटपाट र आगजनी गरियो। सुरक्षा निकायलाई निरिह बनाई राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना गरियो । यी गतिविधिहरू सामान्य आक्रोशको परिणाम मात्र थिए भन्ने ठान्न सकिन्न । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, स्वार्थी तत्वहरूको आकाङ्क्षा र भूराजनीतिक चलखेलका कारण मुलुकको अस्मिता नै चुनौतीमा परेको छ । यसको समग्र छानबिनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने हाम्रो पार्टीको माग छ । राजनीतिक सङ्क्रमणको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विगतका अन्तरिम सरकारको अनुभवबाट शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।
५.वर्तमान सरकारले गठन गरेको “कार्की आयोग” स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । आयोगका प्रमुख नै आन्दोलनलाई उक्साउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसैले, वर्तमान आयोग खारेज गरी निष्पक्षता र विश्वासयोग्यता कायम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको सहभागितामा नयाँ आयोग गठन गर्न आवश्यक छ ।
६.२३ र २४ गतेका घटनामा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ, जसले राज्यको क्षमता र प्रतिष्ठा दुवैमा नकारात्मक असर पारेको छ । नेपाल प्रहरीले ठूलो मानवीय, भौतिक र मानसिक क्षति बेहोर्नु परेको छ । राज्यविहीनताको अवस्थाले राज्यको समग्र सामथ्र्य कमजोर भएको छ । केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय सिंहदरबार, न्यायिक क्षेत्र तथा राष्ट्रको आस्थाको प्रतीक राष्ट्रपतिको कार्यालयमाथि गरिएको आक्रमण लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्य हो। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई असक्षम बनाउने नियोजित प्रयास भएको देखिन्छ ।  तर, सरकारले यस अवस्थाको सुधारमा आवश्यक गम्भीरता देखाएको छैन ।
७.निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्न भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक छ । तर, अहिले सुरक्षाको अवस्था नाजÞुक रहेको, प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको र सुरक्षा चुनौती अत्यधिक बढेको अवस्था छ । प्रहरीका खोसिएका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै फिर्ता भएका छैनन्। जेलबाट भगाइएका कैदीहरू मध्ये धेरैजना फरार छन् । कतिपय अपराधीहरू अपराध कर्ममा पुनः सक्रिय भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कानूनी कारबाही गर्न नदिइएको गुनासो सुनिन्छ । यस परिस्थितिको तत्काल सुधार अपरिहार्य छ ।
८.२३ गतेको घटनामा भएको बल प्रयोग र मानवीय क्षति गम्भीर चिन्ताको विषय हो । नेपाल प्रहरीले भिड व्यवस्थापनको अभ्यासभन्दा बाहिर ठुलो मात्रामा मानवीय क्षति भएको देखिन्छ । के कति कारणले त्यस्तो हुनुपुग्यो भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ । तत्कालीन सरकारले यस विषयमा गम्भीर चासो देखाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पर्याप्त प्रमाण विना नै वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानहद गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ,  हाम्रो पार्टी यस्ता अनुचित कदम रोकिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
९.निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ । मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सक्दैन । राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलतामा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिँदैन । कतिपय समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन् । यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य छ । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, अहिलेका केही मन्त्रीहरू त्यसको विपरीत व्यवहार गरिरहेका छन्, जसमा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक छ ।
१०.लोकतन्त्रमा जनतालाई संगठित गर्ने र जनअभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम राजनीतिक दलहरुले नै गर्दछन् ।  गैर  सरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनको स्टेक होल्डर बनाउने कार्य नै त्रुटीपूर्ण कार्य हो । जेन्जीका नाममा यस्तै तत्वहरुले नै आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने काम गरेका हुन सक्दछन् । यस्ता कुराप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।