प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल 
३० वैशाख (२०८२), काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरू आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिरहेको बेला नेकपा (एमाले)ले आज पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा दलका नेताहरू र प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग अन्तरसम्वाद गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा प्रदेशका अपेक्षा सुन्ने र प्रदेशलाई आवश्यक दिशानिर्देश गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ । 
प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सामाजिक विकास, मानव विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसावले उद्यमशीलतामा जोड दिँदै जनमुखी र पूर्ण कार्यान्वयन हुने खालको ल्याउनुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर पार्टीले दिशानिर्देशको आवश्यकता ठानेको हो । 
सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट संयोजन गरिएको भर्चुअल बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष, सङ्घीय सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सङ्घीय बजेट निर्माणमा स्रोतहरूको सङ्कुचन र सीमाका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारबाट केन्द्र सरकारले गरेको अपेक्षाका बारेमा भनाइ राख्नुभएको थियो । 
उहाँले सङ्घीय सरकार स्रोत व्यवस्थापनमा अफ्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारहरूलाई स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापनमा विशेष रूपमा ध्यान दिन सुझाउनु भयो । 
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र पालिकाले संवैधानिक फ्रेमभित्र रहेर बजेट बनाउनुपर्ने बताउँदै उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मितव्ययिता र खर्च कटौतीलाई ध्यानमा राख्न सुझाउनुभयो । उहाँले खर्च व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट हुनुपर्ने तथा स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्न विशेष रूपमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । 
अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन देखिने गरेको र कतिपय सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी वितरणमुखी हुने गरेकाले त्यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकासका आयोजना तथा प्रतिफल दिने राष्ट्रिय योजना अगाडि बढाउने नीति लिएको जानकारी गराउनुभयो । 

नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा केन्द्रको नीतिसँग तादात्म्यता राख्ने विषयमा ध्यान दिन महासचिव पोखरेलको आग्रह
भर्चुअल बैठक आरम्भ गर्दै महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा दिशानिर्देश गर्नुभयो । 
उहाँले सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले  अबको विकासको दिशा के हो भन्ने निर्देशित गरेको र सङ्घीय संसदमा बजेटका नीति र प्राथमिकता पनि प्रस्तुत भइसकेकाले केन्द्रको नीतिसँग तादात्म्यता राख्दै अगाडि बढ्नका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 
यो बर्ष प्रदेशको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम बर्ष भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महासचिव पोखरेलले सङ्घीय सरकारको बजेटबाट प्राप्त गर्ने कार्यक्रमलाई प्रदेशको बजेटको अङ्ग बनाएर काम गर्दा कार्यान्वयनमा सहजता हुनेछ भन्नुभयो । 
योजना छनौट गर्दा संस्थागत प्रक्रिया र पारदर्शितामा जोड दिन र सन्तुलित बजेट निर्माण गर्न सुझाउँदै उहाँले संयुक्त सरकारमा रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दुईदलीय संयन्त्रमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा छलफल चलाउन आग्रह गर्नुभयो ।  
महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो–प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपूर्व पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभा दलसँग पनि छलफल गर्नु उचित हुन्छ । 
उहाँले विगतमा बजेट कार्यक्रमहरू उपभोक्तामार्फत् कार्यान्वयनमा लैजाँदा काम प्रभावकारी नभएको र उपभोक्ताहरूको विकासमा सहभागिता र चासो घटेकोे देखिएकाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत काम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 
आफू मुख्यमन्त्री रहेको समयमा दुईवटा मन्त्रालय आफूले सम्हालेको र उक्त कार्यकालमा दुबै मन्त्रालयको बेरुजु शुन्य रहेको सुनाउनुहुँदै महासचिव पोखरेलले बेरुजु कुनै पनि हालतमा रहनुहुँदैन भन्नेतर्फ समयमै ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । 
सार्वजनिक शिक्षा सुधार योजना, स्वास्थ्य सेवामा सुधार, सेवा प्रवाह जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषयहरू, गरिबी निवारण, राजस्व बृद्धिका लागि स्थानीय स्रोतहरूको अधिकतम सदुपयोग, नयाँ पुस्तालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन लगायत विषयहरूमा बजेट निर्माण गर्दा ध्यान पुर्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 
सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा जाने बजेटका बारेमा जानकारी गराउँदै समपुरक बजेट प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मापदण्ड आएकाले जानकारी राख्न महासचिव पोखरेलले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
भर्चुअल बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, गण्डकी प्रदेश सभा दलका नेता खगराज अधिकारी, मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक विकासमन्त्री तथा सभा दलका नेता सरोज यादव, बाग्मती प्रदेश सभा दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा दलका नेता राजेन्द्र रावलले सङ्घीय सरकारको बजेटबाट प्रदेशको अपेक्षा र प्रदेशमा नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा तयारीबारे आ– आफ्ना भनाइ राख्नुभएको थियो । उहाँहरूले सङ्घीय सरकारबाट बजेट कटौती भएको, स्रोतहरू केन्द्रीकरण भएको, बजेट केन्द्रीकरण भएको र यसबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको लगायत गुनासो सुनाउनु भएको थियो ।

प्रदेशका साझा चासोका विषयहरूः
–सङ्घीय बजेटबाट प्रदेशलाई दिइने अनुदान कटौती नहोस् ।
–चुनावी बर्षभन्दा अघिल्लो बर्ष भएकाले केन्द्रबाट प्रदेशलाई कमसेकम दुई तीन अर्ब रूपियाँ अतिरिक्त बजेट विनियोजन होस् ।
–सङ्घीय संसदका सांसदहरूको क्षेत्रमा २१ करोड रूपियाँको योजनाका लागि बजेट विनियोजन हुने समाचार आइरहेका/ सार्वजनिक चर्चा भइरहेको कुराले प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव र दबाब परिरहेको छ, यस विषयमा पनि केन्द्र सरकारका ध्यान जाओस् ।
–राजस्व सङ्कलनको काम सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बीचको समन्वयमा हुने व्यवस्था गरियोस् ।