-हिमालय क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदा भएको हुँदा चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदीको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने
-नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताका आधारमा विकसित
-ग्लोबल गभर्नेन्स फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउँदै विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास
८ कात्तिक (२०८३), काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालले उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले विश्व समुदायलाई उक्त आग्रह गर्नुभएको हो ।
नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उचित स्थान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी शासन प्रणाली र जलवायु न्याय एकअर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले हिमालय क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदीको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सम्बोधनका क्रममा उहाँले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो– नेपाल यस्तो विश्वव्यवस्थाको पक्षमा छ, जहाँ शक्ति होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सम्बन्धलाई निर्देशित गरोस्, सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान होस् र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारले उचित स्थान पाऊन् ।
यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै गरिबी र भोकमरी अन्त्य, मानव कल्याणको प्रबर्द्धन तथा हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो ।
उहाँले गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताका आधारमा विकसित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वमा देखिएका साझा चुनौतीको समाधान कुनै एक राष्ट्रको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले त्यसका लागि संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ग्लोबल गभर्नेन्स फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउँदै विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वाससमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।