काठमाडौं । नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता, इमानदारी, जनउत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ । राजनीतिक समस्या व्यक्तिको अनुहार वा दलको नयाँ–पुरानो पहिचानमा मात्र सीमित छैन । उम्मेदवार छनोट गर्ने पद्धति, राजनीतिक संस्कार, संस्थागत जवाफदेहिता र शासन सञ्चालनको प्रभावकारितासँग पनि जोडिएको छ । त्यसैले राजनीतिक सुधारको बहस सबै दल र नेतृत्वका लागि समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव वा क्षणिक उत्तेजनाका आधारमा होइन, स्पष्ट नीति, कार्यक्षमता, सार्वजनिक योगदान र परिणामका आधारमा गरिनुपर्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले जनतामा परिवर्तनको अपेक्षा बढाएको हुन सक्छ, तर नयाँ हुनु मात्रै योग्यताको प्रमाण होइन । त्यसैगरी, पुरानो हुनु मात्रै अयोग्यताको आधार पनि होइन । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा सबै दल र नेतृत्वले आफ्नो नीति, व्यवहार र कार्यसम्पादनका आधारमा जनताको विश्वास जित्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलभित्र उम्मेदवार तथा सार्वजनिक पदका लागि व्यक्ति छनोट गर्दा व्यक्तिगत निकटता, आर्थिक पहुँच र नेतृत्वप्रतिको बफादारीभन्दा योग्यता, क्षमता, इमानदारी र सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाका रूपमा स्थापित हुन आफ्ना आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ ।
संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि निष्पक्षता, तथ्य र स्थापित मापदण्डलाई आधार बनाउनुपर्छ । कुनै उम्मेदवार अस्वीकृत हुनु मात्र ठुलो कुरा हैन सरकारले उम्मेदवार सिफारिसको विधि र मापदण्ड र नियत थप स्पष्ट हुनु पर्दछ । संसदीय सुनुवाइबाट सरकारी नियुक्ति अस्वीकृत गरेर दिएको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले आफ्ना निर्णयहरुमा परिपक्वता र सुधार ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ ।