काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सरकारले तत्कालका लागि बन्द गर्यो । यसको विरोधमा जेनजी पुस्ताको आह्वानमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, धर्ना, जुलुस स्वभाविक थियो । जहाँ सयौं विद्यार्थीलाई विद्यालयको ड्रेसमै सडकमा उतारियो । घुसपैठकारी समूहले युवालाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनतर्फ आक्रमण गर्न उक्साए । आक्रमणकारीहरु संसदको पर्खाल फोरेर भित्र पस्ने परिस्थिति बनेपछि रोक्ने क्रममा प्रहरीको बल प्रयोगबाट १९ युवाको दुःखद् मृत्यु हुन गयो ।
गतबर्ष भदौ २३ को त्यो घटनाको जगले आज वर्ष दिन पार गर्दै गर्दा मुलुक दिनानुदिन अँध्यारो सुरुङतर्फ गइरहेको छ । भदौ २३ को शान्तिपूर्ण धर्नामा एकाएक भएको घुसपैठबाट सिर्जित परिस्थितिले अनाहकमा १९ जना होनाहार विद्यार्थीको ज्यान गयो । जुन घटना नियोजित थियो भन्ने रहस्योद्घाटन भइरहेको छ ।
भदौ २३ गते उत्पन्न परिस्थिति र २४ मा भएको आगजनी तथा तोडफोडबिच राजनीतिक सम्बन्ध हुनु स्वभाविक हुन सक्छ । यद्यपि भदौ २४ को जुन ढङ्गले राष्ट्रको महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन, न्यायालय, व्यवस्थापिका, स्थानीय तहका भवन, व्यवसायीहरुको सम्पत्ति र व्यक्तिका घर जलाउने विध्वंश गरियो त्यसको नैतिक तथा राजनीतिक औचित्य हुने सन्देश कहीँ मुलुकले पाएको छैन ।
भदौ २४ को विध्वंश तत्कालीन घटनाको आवेग मात्र थिएन, त्यसका पछाडि मुलुकको लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक दिशालाई उल्ट्याउने योजना थियो । जुन विध्वंश गरियो यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको ठाडो आक्रमण थियो । जसका कारण मुलुकलाई ‘सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्व’तर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
एउटा सत्य के हो भने हिंसा र अराजकताको अन्त्य, दण्डहीनताको अन्त्य र संवैधानिक बाटोबाहेक सरकार परिवर्तनको विकल्प स्वीकार्य हुन सक्दैन । भदौ २४ पछि जुन प्रक्रियाका आधारमा सरकार परिवर्तन, संसद विघटन, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमाथि नजरबन्द गरियो, यसको जवाफ आउनै पर्छ ।
सार्वजनिक र व्यक्तिका सम्पत्ति जलाएर विध्वंशमा प्रत्यक्ष संलग्नहरुबाट अहिले खुलेआम लोकतान्त्रिक शक्तिमाथि तेजबोध गर्ने काम भइरहेको छ । समाजलाई अराजकताको भिडमा प्रवेश गराएर राजनीतिक मूल्य, मान्यता भड्काउँदै लगिएको छ । प्राप्त जनमतको बलमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भत्काउने काम भएको छ । जनमतको बलमा मुलुकलाई फासिवादतर्फ उन्मुख गराउने काम सत्तारुढ दलबाट हुँदै गएको छ ।
भदौ २४ को कालो दिनले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ प्रवेश गरायो । त्यसैको निरन्तरता जनमत प्राप्त सरकारले दिइरहेको छ । असन्तुष्ट नागरिक, आशावादी जनताले कथित परिवर्तनको नाममा दिएको जनमत अहिले खेर गइरहेको छ । खाना पकाउने ग्याँसको अभाव, भोटेकोशी बाढी पीडितको उचित व्यवस्थापनमा कमी, विद्युतगृहको सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारमा हेलचेक्राइँ, दिनानुदिन ‘आत्मदाह’ का घटना, महङ्गगीको भार खेप्नु अहिले नेपाली नागरिकको तितो यथार्थता हो ।
व्यक्ति सर्वेसवा वा नायकत्व, सार्वजनिक खपतका लागि गरिने कमसल प्रचारवाजीले नेपाली समाजलाई तीब्र बिघटनको बाटोमा पुर्याइरहेको छ । सत्तारुढ दल जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर, समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गरी राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने खेल सत्ता पक्षका समर्थकहरुको व्यवहार र चरित्रले देखाइरहेको छ ।
सरकार पक्षका समर्थकहरुद्वारा सामाजिक सञ्जालमा सरकार बचाउका लागि गरिने अन्धभक्त समर्थन र अभिव्यक्ति हेर्दा समाज साँस्कृतिक र संस्कारबाट पूरै स्खलन भएको देखिन्छ । राष्ट्रलाई बलियो बनाउने आधार भनेको साँस्कृतिक पक्ष र संस्कार हो । समाजमा अहिले त्यो आधारशीला भत्किएको छ । लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिलाई मिचेर राज्य सञ्चालन गर्ने ध्याउन्नमा सत्तापक्ष देखिन्छ ।
सबै काम ३५ वर्षमा बिग्रिएको हो भन्ने भाष्यलाई मानक बनाउन वैधानिक संरचना, लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक विधिको खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ । यो शैली सार्वजनिक खपत र क्षणिक मजाकका लागि हुन सक्ला । तर, यसले राष्ट्रको छवि र समाजमा गहिरो नकारात्मक असर देखापर्ने छ ।
राष्ट्र विपतमा परेको दिन सबै एकठाउँमा भएर सामना गर्न तयार भए । अनौपचारिक तहबाट गर्ने काम प्रतिपक्ष र जिम्मेवार दलहरुले गरे । तथापि राष्ट्रको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कसैसँग भेटघाट समेत नगरी निम्छरो व्यवहार प्रकट गरिरहनु भएको छ । पुरानाले गरेका सबै काम गलत र पुराना अनुभवलाई खाडलमा पुरिदिनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञानको नकारात्मक लतबाट प्रधानमन्त्री माथि उठ्न सक्नु भएन ।
प्रधानमन्त्रीको यो व्यवहार र शैली, समाजमा देखिएको अराजकताको भिड, जिम्मेवार पदाधिकारी, मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति र व्यवहार गत वर्ष भदौ २४ गतेको ध्वंशात्मक गतिविधिका लागि तयार पारिएका पटकथाको व्यवहारिक निरन्तर प्रहशन हो । सरकारको यो शैलीले ‘मास हिस्टोरिया’को कारखाना बनाइरहेको छ । जसको उदाहरण दिनानुदिन ‘आत्मदाह’का घटनाहरु घटित छन् ।
हिजोका दिनमा यो भएन, त्यो भएन भन्ने प्रश्नबाट उदाएको सत्तारुढ दल अहिले सोही प्रश्नबाट घेरिएको छ । स्वयं सत्तारुढ दलभित्रकै सांसदहरुमा बेचैनी देखिएको छ ।
भदौ २४ गतेको कालो दिनको वार्षिकी केवल टालटुले ढङ्गले औपचारिकता दिनु गलत हुन जान्छ । इतिहासको निर्मम समीक्षा, ध्वंशको षड्यन्त्रका सबै पाटा उजागर गर्न यो एक वर्षको राजनीतिक व्याख्या बदल्नै पर्छ । तब मात्रै मुलुकले सही दिशा लिने छ ।