१४ माघ (२०८२), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ गतेको घटनालाई लिएर आफूले आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश दिएको भन्ने प्रचार पूर्णरूपमा गलत र निराधार भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार नदिएको र आफूले कहिल्यै यस्तो आदेश नदिएको बताउनुभएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले घटनापछि तत्काल पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको स्मरण गराउँदै ज्यान गुमाएका १९ जनाप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ ।

“ज्यान गुमाउन बाध्य भएका १९ जना नानीबाबुहरूप्रति मेरो गहिरो श्रद्धाञ्जली छ । त्यो पीडा आजसम्म पनि मसँगै छ ।” अध्यक्ष ओलीले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले लेख्नुभएको छ– सुरक्षाका दृष्टिले सम्भावित घुसपैठको आशंका भएकाले सरकारले सुरुमा माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेको थियो तर पछि युवाहरूले शान्तिपूर्ण सभाको अनुमति मागेपछि प्रशासनले सहजै अनुमति दिएको र बिहानदेखि सुरु भएको जेनजी प्रदर्शन शान्तिपूर्वक भएको थियो ।

म स्वयंले पनि अघिल्लो दिन जेनजी सुझबुझ भएका हाम्रा युवाहरू अनुशासित र सचेत छन् भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ । त्यसैले माइतीघरमा बिहान सुरु भएको जेनजी प्ररदर्शन शान्तिपूर्वक चल्यो न गोली चल्यो, न लाठी प्रहार भयो । तर करिब १२ बजेतिर घुसपैठ गर्ने तत्वहरूले युवाहरूलाई घेरेर निषेधित क्षेत्रतर्फ लगिरहेका दृश्य सबैले देखेका छौँ । आयोजकहरूले बारम्बार घुसपैठ भएको जानकारी दिएर युवाहरूलाई घर फर्किन आग्रह पनि गरे । तर, योजनाबद्ध रूपमा केही समूहले बालबालिका र स्कुल ड्रेसमा रहेका नानीबाबुलाई अगाडि राखेर संसद् भवनसम्म पुर्‍याउन खोजे । किनकी उनीहरूलाई थाहा थियो संसद् भवन आक्रमण हुनथाले सुरक्षा निकायले कानुन अनुसार बल प्रयोग गर्नैपर्छ । संसद भवनअघि आगो लगाउने प्रयास र विष्फोटक वस्तु प्रयोग भएपछि स्थितिलाई कानुनले “आन्दोलन” होइन, “राज्यविरुद्धको हमला” मान्छ । संसद भवनभित्र सुरक्षा फौजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि गोली चल्यो, र त्यसपछि २ घण्टासम्म भएका घटनाले हामी सबैलाई कहिल्यै नमेटिने घाउ दिएको छ ।

संसद् भवनभित्र सुरक्षा फौजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि मात्रै गोली चलेको र त्यसपछिका दुई घण्टाका घटनाले देशलाई कहिल्यै नमेटिने घाउ दिएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले लेख्नुभएको छ– यदि त्यस दिन सुरक्षाकर्मीले आफ्ना हतियार खोसिन दिएका भए ? यदि संसद भवन जलेको भए ? के त्यतिबेला पनि ज्यान जाने थिएन ? विस्फोटक सामग्रीसहित आएका उनीहरू त्यसै फर्किन्थे ? ती समूहहरूको उद्देश्य नै अराजकता फैलाएर देशलाई हिंसामा धकेल्ने थियो भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछ । फेरि भाद्र २४ गतेको विध्वंशलाई हेर्छु, मेरो राजीनामापछि नै सिंहदरवार राष्ट्रपति भवन सर्वोच्च अदालत लगायत सबै धरोहरहरु जलाइएको हो । ती समूहहरूको उद्देश्य अराजकता फैलाएर देशलाई हिंसामा धकेल्नु नै थियो भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाबाट स्पष्ट भएको छ ।

भदौ २४ गते आफ्नो राजीनामापछि सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत राष्ट्रिय धरोहरहरू जलाइएको घटनातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष ओलीले विश्वका जुनसुकै देशमा पनि प्रमुख संवैधानिक अंगहरूको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी चौबीसै घण्टा हतियारसहित कम्ब्याट पोजिसनमा रहने र उनीहरूले सरकारको होइन, कानुनको सपथ लिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

“भाइबहिनीहरुलाई थाहा छ– संसारको जुनसुकै देशका प्रमुख संवैधानिक अंगका कार्यालय रक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीले चौबीसै घण्टा हतियार सहित कमब्याट पोजिसनमा उभिएको हुन्छ । उनीहरुले सरकारको आदेश होइन, कानुनको सपथ लिएका हुन्छन् । त्यस दिन पनि सरकारको आदेशमा गोली चलेको होइन, सरकारले आदेश दिएको पनि होइन ।” अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ “म फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु– तपाईंहरुको माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले कुनै बल प्रयोग गरेको थियो ? थिएन । बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोडिँदासम्म कुनै गोली चलेको थियो ? थिएन । बालबालिकाहरूलाई घेरेर उनीहरूले यस्तो ठाउँमा पुर्‍याए, जहाँ कानुनले स्वतः गोली चलाउने आदेश दिन्छ ।”

अध्यक्ष ओलीले आफू कुनै पनि मञ्चमा बसेर यसबारे खुला रूपमा उत्तर दिन तयार रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका गलत प्रचारमा नलाग्न नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ । साथै, अध्यक्ष ओलीले माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट ती युवाहरूलाई संसद भवनजस्तो कानुनले बल प्रयोग गर्नै पर्ने ठाउँतर्फ कसले, किन र कसरी लग्यो ? यो प्रश्नको पनि जवाफ खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ ।