२२ जेठ (२०८३), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले गतबर्ष भदौ २३–२४ को घटना अध्ययन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन र आयोगले गरेको निर्णय तथ्यगत, कानुनी तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिले गम्भीर प्रश्नहरूको घेराभित्र रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।  
महासचिव शंकर पोखरेलले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूमाथि अदृष्य शक्तिको निर्देशन अनुसार कारबाही गर्ने कुत्सित मनसाय देखिएकाले त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको जनाउनुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– प्रतिवेदनमा गरिएका केही सिफारिश तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री लगायतलाई उहाँहरुको कुनै संलग्नता नभएको विषयमा भूतप्रभावी (च्भतचयकउभअतष्खभ)  कानुन निर्माण गरी कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिएको छ, जुन संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।
प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिश संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेको, प्रतिवेदनमा ठाउँ ठाउँमा विरोधाभाषपूर्ण कुराहरू उल्लेख भएको, प्रतिवेदन घटनाको वस्तुगत अनुसन्धानभन्दा पनि पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्नेगरी प्रायोजित, नियोजित र निर्देशित रुपमा योजनावद्ध ढङ्गले बदनियतपूर्ण दिशामा बढी केन्द्रित भएको देखिएको एमालेको निष्कर्ष छ । 
पार्टीले आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यससम्बन्धी सिफारिसहरूको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षमा गहिरो अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञहरूको अध्ययन समूह गठन गर्ने, आवश्यक परे मर्का परेको पक्षको तर्फबाट आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति  वा पुनरवलोकनको माग गर्ने, संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकन (व्गमष्अष्ब िच्भखष्भध) का लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने भएको छ । 
महासचिवद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार छः 
प्रेस विज्ञप्ति 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३–२४ गते भएको घटनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन तथा आयोगले २०८३ जेठ १२ गते गरेको निर्णयका सम्बन्धमा पार्टीले छलफल गरी देहायअनुसार निष्कर्ष निकालेको छ ।
१.     प्रतिवेदनप्रति प्रारम्भिक धारणा
-आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन तथा त्यसको २९ पृष्ठ सारसंक्षेपको प्रारम्भिक अध्ययनबाट प्रतिवेदन तथ्यगत, कानुनी तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिले गम्भीर प्रश्नहरूको घेराभित्र रहेको देखिएको  ।
-प्रतिवेदनमा गरिएका केही सिफारिसहरू भूतप्रभावी (च्भतचयकउभअतष्खभ) कानुन निर्माण गरी विगतका घटनामा कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिएको छ, जुन संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।
-प्रतिवेदनमा गरिएका केही सिफारिसहरूमा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री लगायतलाई उहाँहरुको कुनै संलग्नता नभएको विषयमा भूतप्रभावी (च्भतचयकउभअतष्खभ)  कानुन निर्माण गरी कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिएको छ, जुन संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।
-प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्ने स्पस्ट मनसाय देखिएकोले त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । 
-प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूमाथि अदृष्य शक्तिको निर्देशन अनुसार कारबाही गर्ने कुत्सित मनसाय देखिएकोले त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
-प्रतिवेदन पूर्णरूपमा कानुनी वस्तुनिष्ठतामा आधारित नभई राजनीतिक पूर्वाग्रह वा राजनीतिक परिणाममुखी सोचबाट प्रभावित भएको ।
-प्रतिवेदन घटनाको वस्तुगत अनुसन्धानभन्दा पनि पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्नेगरी प्रायोजित, नियोजित र निर्देशित रुपमा योजनावद्ध ढङ्गले बदनियतपूर्ण दिशामा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ । 
-प्रतिवेदनको समग्र संरचना, भाषा, निष्कर्ष र सिफारिसहरू हेर्दा अत्यन्तै नियोजित ढङ्गबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्नेगरी दोषारोपण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको प्रष्टै देखिन्छ ।
-प्रतिवेदनले अनेकौं प्रयत्नका बाबजुद पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष आदेश, प्रत्यक्ष संलग्नता वा कुनै पनि प्रकारले आपराधिक जिम्मेवारी स्थापित गर्न सकेकै छैन, तथापि प्रतिवेदनले राजनीतिक निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएर कारबाहीको सिफारिस गरेको देखिन्छ, जुन आफैंमा गम्भीर विरोधाभास र औचित्यहीन समेत रहेको छ । 
२.  मूल प्रतिवेदन र सार्वजनिक प्रतिवेदनबीचको प्रश्न
-सर्वप्रथम लिली थापा नेतृत्वको समितिले आयोगलाई बुझाएको मूल प्रतिवेदन, आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको अन्तिम प्रतिवेदन तथा आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको २९ पृष्ठ सारसंक्षेपको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गरी तुलनात्मक अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
-सार्वजनिक रूपमा प्राप्त सूचनाहरूका आधारमा मूल प्रतिवेदनका केही अंशहरू सुनियोजित रुपमा परिमार्जन, तोडमोड, प्रतिस्थापन वा हटाइएको हुनसक्ने  अवस्था रहेको देखिएको छ ।
-यदि अनुसन्धान समितिको मूल निष्कर्ष र आयोगले सार्वजनिक गरेको निष्कर्षबीच भिन्नता रहेको पाइयो भने त्यो आफैंमा गम्भीर संस्थागत तथा कानुनी प्रश्न उठाउन सकिने आधार बन्नेछ ।
३. प्रतिवेदनभित्र देखिएका प्रमुख विरोधाभासहरू
-प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा सरकारका प्रमुख पदाधिकारीहरूले कुनै प्रत्यक्ष आदेश दिएको स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्दैन ।
-तर त्यही प्रतिवेदनले उहाँहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्छ ।
-प्रतिवेदनले भदौ २३÷२४ को घटनालाई ‘सुनियोजित’ र ‘पूर्वतयारीसहित सम्पन्न’ भएको भन्छ ।
-तर सो योजनाका योजनाकार, निर्णयकर्ता तथा सञ्चालनकर्ताको को को हुन्,  कसरी यस अवस्थासम्म आइपुग्न सफल भए भन्ने बारेमा चाहिँ स्पष्ट पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्न सक्दैन । 
-कतिपय अन्य व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरिए पनि उनीहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हो वा होइन भन्ने बारेमा किटान गरिएको छैन ।
-यसले प्रतिवेदनको निष्पक्षता, औचित्यता र वस्तुनिष्ठतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
-आयोगको प्रतिवेदनको सारसंक्षेप हेर्दा सामाजिक सञ्जाल किन नियमन गरेको भन्ने एकातिर प्रश्न गरेको छ भने अर्कोतिर सामाजिक सञ्जाल किन नियमन नगरेको भनेर कारबाहीको सिफारिस गर्नु दूर्भाग्यपुर्ण छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नैपर्ने काम थियो किन नगरेको भन्ने र किन नियमन गरेको भन्ने दोहोरो मापदण्डले प्रतिवेदनको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ । 
४. भूतप्रभावी कानुन सम्बन्धी संवैधानिक प्रश्न
-प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर र चिन्ताजनक पक्ष भनेको भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु हो ।
-नेपालको संविधानले सामान्यतः भूतप्रभावी फौजदारी कानुन निर्माण गरी व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने अवधारणालाई स्वीकार गर्दैन ।
-संविधान नै कानुन निर्माणको मूल स्रोत भएकाले संविधानले अनुमति नदिएको विषयमा कुनै निकायले नयाँ कानुन बनाएर विगतका घटनामा दण्डात्मक कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । 
-कुनै अनुसन्धानमूलक वा सिफारिसमूलक निकायले संविधानभन्दा माथि उभिएर विधायिकालाई भूतप्रभावी कानुन निर्माण गर्न प्रेरित गर्नु कानुनी दृष्टिले असंगत र संस्थागत दृष्टिले अनुपयुक्त विषय हो ।
-युद्ध अपराध (ध्बच ऋचष्mभक), मानवताविरुद्धका अपराध (ऋचष्mभक ब्नबष्लकत ज्गmबलष्तथ) वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअन्तर्गतका अत्यन्त गम्भीर अपराधहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास फरक हुन सक्छ तर सम्बन्धित प्रतिवेदनले स्वयं भदौ २३–२४ का घटनालाई त्यस्तो प्रकृतिको अपराध भनेर किटान गरेको छैन र होइन पनि ।
ड्ड    त्यस अवस्थामा भूतप्रभावी कानुन निर्माणको सिफारिस गर्नु तथ्य र कानुन दुवै दृष्टिले कमजोर, विवादास्पद र दुषित मनसाय प्रेरित देखिन्छ ।
५. आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्न
-आयोगको संवैधानिक दायित्व मानव अधिकारको संरक्षण, अनुसन्धान तथा सिफारिससम्म सीमित छ ।
-संसद्ले कस्तो कानुन बनाउने वा सरकारलाई कुन प्रकारको दण्डात्मक कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिने विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।
-त्यसैले प्रतिवेदनका केही सिफारिसहरू संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर पुगेर गरिएको देखिन्छ । जुन बेठीक छ । 

६. लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको सम्भावित प्रभाव
-प्रतिवेदनका केही निष्कर्ष र सिफारिसहरू भविष्यमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कानुनी प्रक्रियाको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने नजिरका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।
-लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको उत्तर राजनीतिक प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ,  कानुनी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन बनाइनु हुँदैन ।
-यदि प्रमाण र कानुनभन्दा बढी राजनीतिक व्याख्याका आधारमा कारबाहीको अभ्यास सुरु भयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्छ ।
७. छलफलको निष्कर्ष 
-समितिको मूल प्रतिवेदन, आयोगले पारित गरेको प्रतिवेदन तथा  वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक सारसंक्षेपको प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल प्राप्त गर्ने । 
-आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यससम्बन्धी सिफारिसहरूको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षमा गहिरो अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञहरूको अध्ययन समूह गठन गर्ने । 
-प्रतिवेदनमा देखिएका  पूर्वाग्रह, क्षेत्राधिकार बाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासहरूको मूल्याङ्कन गर्ने ।
-विधिको शासन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न  प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत कमजोरीहरूको विस्तृत विश्लेषण  गर्ने । 
-मुलुकमा बिकसित बिभिन्न प्रकारका राजनीतिक, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक आयामबारे विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँग संवाद,  छलफल र सहकार्य मार्फत साझा धारणा निर्माण गर्न वातावरण बनाउने  । 
-विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, प्राकृतिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी रणनीति तय गर्ने ।
-आवश्यक परे मर्का परेको पक्षको तर्फबाट आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति  वा पुनरवलोकनको माग गर्ने ।
-संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकन (व्गमष्अष्ब िच्भखष्भध) का लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने ।