जबज - जनताको बहुदलीय जनवाद, नेकपा एमालेको कार्यक्रम र क्रान्तिको सिद्धान्त

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद
पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन
(२०४९ माघ १४–२०)
मा पारित

१. विषय प्रवेश

कार्यक्रम पार्टीले सार्वजनिक रूपमा ˚हराएको आºना लक्ष्यहरूको झण्डा हो । त्यसकै आधारमा आम जनतालाई सचेत, सङ्गठित र परिचालित गर्ने काम गर्नुपर्छ । सामाजिक क्रान्ति समाजको प्रथम र अनिवार्य लक्ष्य भएको बेला सामाजिक क्रान्तिको कार्यक्रम र क्रान्तिपछि निर्माण तथा विकासको कार्यक्रमको रूपमा पार्टीले आºनो लक्ष्य निर्धारित गर्नुपर्छ, आºनो कार्यक्रम निश्चित गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली समाजमा सामाजिक क्रान्तिको अनिवार्यता छ, यसैलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनलाई अन्त्य नगरी नेपाली समाजको प्रगतिशील विकास सम्भव छैन । औद्योगीकरण बिना देशको प्रगति सम्भव हुदैन र राष्ट्रिय पुजीको विकास नगरी आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास सम्भव हुदैन । अहिले नेपाली समाजको वस्तुगत विकासको अवस्था अर्धसामन्ती तथा अर्धउपनिवेशी स्थितिलाई अन्त्य गर्नु पर्ने तहमा छ । राष्ट्रिय पुजी उद्योग र व्यापारको विकासको ढोका खुला गर्नु पर्ने स्तरमा छ । समाजको भौतिक विकास बिना हामी समाजवादको निर्माण गर्न सक्दैनौं । अहिले देशको राजनीतिक क्षेत्रमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ र त्यो महŒवपूर्ण पनि छ । तर समाजको आधारभूत स्थितिमा परिवर्तन भएको छैन । यस्तो पृष्ठभूमीमा हाम्रो पार्टीले मात्रात्मक विकासको साथसाथै गुणात्मक परिवर्तनको क्रान्तिकारी कार्यक्रम निर्धारित गर्नुपर्छ । हाम्रो कार्यक्रमले देशको वस्तुगत स्थिति र प्रगतिशील परिवर्तनको तस्वीर प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ ।

२. नेपाली समाजको चरित्र र अन्तरविरोध

२.१ नेपाल भूपरिवेष्ठित छ । देशको प्रगति र विकासको निम्ति यो एउटा प्रतिकूलता र बाधा बनेको छ । तर यो नियतीको रूपमा छ र यसमा परिवर्तन सम्भव छैन । यसले छिमेकीहरूसग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर आºनो विकास निर्माण गर्नु अनिवार्य बनाएको छ । वैदेशिक दासत्व र पराधिनता हामीलाई स्वीकार्य छैन र शत्रुता हाम्रो चाहना होइन । त्यसकारण हामी समानता र पारस्परिक लाभमा आधारित पञ्चशीलको सिद्धान्त अनूरूप मित्रतापूर्ण सम्बन्ध विकास गरेर यो प्रतिकूलतामा विजय हासिल गर्न चाहन्छौ । तर यो आºनो देशका जनतालाई शोषण उत्पीडन गर्ने र विदेशी शतिmसामू घुडा टेक्ने प्रतिक्रियावादी बर्ग र राजनीतिक शक्तिबाट सम्भव छैन । यस बाहेक प्राकृतिक स्रोत सम्पदामा हाम्रो देश धनी छ र जनताहरू इमान्दार तथा परिश्रमी छन् । सामन्ती तथा साम्राज्यवादी शोषणलाई समाप्त पार्ने जनताको श्रम, शीप र प्रतिभालाई विकास निर्माणमा सञ्चालन गर्ने तथा प्राकृतिक श्रोत सम्पदालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने प्रगतिशील विकासको दिशा अवलम्बन गर्ने हो भने नेपाल एउटा सुन्दर, समृद्ध र सुखी देश बन्न सक्ने कुरामा कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन ।

२.२ तर देश अहिले अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशी छ । सामन्तवर्ग, दलाल नोकरशाही पुजीपति वर्ग र वैदेशिक एकाधिकार पुजीवादले सम्पुर्ण श्रमजीवी जनतामाथि निर्मम शोषण उत्पीडन कायम गरेका छन् । जमिनमा कूल खेतीयोग्य भूमिको ४० प्रतिशत भाग ९.४४ प्रतिशत माथिल्लो परिवारको हातमा छ । ५५ प्रतिशत तल्लो वर्गका परिवारसग १२ प्रतिशत भाग मात्र जमिन छ । सन् १९८१ को कृषि गणना अनूरूप २.९ प्रतिशत परिवारले ४७.३ प्रतिशत जमिन ओगटेका छन् भने भूमीहीन किसानको संख्या २० लाखभन्दा बढी छ । अहिले देशको कूल जनसंख्याको करीव ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरीवीको रेखामूनि झरेका छन् । देशको उद्योग, व्यापार र अन्य पुजीवादी व्यवसायहरूमा विदेशी पुजीपति, दलाल नोकरशाही पुजीपति वर्गको कव्जा छ । मध्यम तथा सानो स्तरका राष्ट्रिय पुजीपतिहरू उठ्न सकेका छैनन् । देशको अर्थतन्त्र अझ पराधीन भैरहेको छ ।

२.३ १९ औं शताव्दीको शुरुदेखि नै नेपाल राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सङ्घर्षमा उत्रन वाध्य भएको छ । वृटिश इण्डिया, स्वतन्त्र भारत तथा वृटेनसग नेपालका असमान एवम् अपमानपूर्ण र नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामाथि आघात पार्ने अनेक संन्धी संझौताहरू भएका छन् र कायम छन् । अन्य अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरूसग पनि हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी संझौताहरू भएका छन् । यसकारण राष्ट्रको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय आत्म निर्भरताको निम्ति नवउपनिवेशी शोषणबाट मुक्त हुने स्वाधीनताको सङ्घर्ष अझै जारी छ । प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनीहरूका प्रतिनिधि राजनीतिक शक्तिहरूका हातमा सत्ता रहुन्जेल असमान सन्धीहरू खारेज गरी पञ्चशीलको आधारमा सन्धी संझौताहरूको नवीकरण गर्ने तथा प्रगतिशील नया आधारमा वैदेशिक सम्वन्ध विकास गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

२.४ २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले पाएका सीमित सफलताहरूलाई पनि खोसेर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । त्यस व्यवस्थाले तीस वर्षमा देशलाई संसारको सवभन्दा गरीव दोश्रो स्थानमा पु¥यायो । समाजका सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूलाई समेत अवमूल्यन ग¥यो र विकृत वनायो । यस्तो पृष्ठभूमीमा निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध २०४६ सालमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनले एकस्तरको स˚लता प्राप्त गरेको छ । राजतन्त्रका निरङ्कुश अधिकारहरू हटाउने र संविधानद्वारा त्यसको अधिकार कर्तव्य तोक्ने काम गरेको छ । निर्दलीयतालाई समाप्त पारी सिमित प्रजातान्त्रिक अधिकार सहितको वहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरेको छ । जनताका मौलिक अधिकारहरू, राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानताको औपचारिक घोषणा गरेको छ । जनआन्दोलनको यो ठूलो राजनीतिक स˚लता हो र साचो प्रजातन्त्र प्राप्तिको अभियानमा यो महŒवपूर्ण उपलव्धी पनि हो ।

२.५ अहिले वहुदलीय व्यवस्थामा आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले एकमना सरकार वनाएको छ । जनआन्दोलनद्वारा भएको सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तनलाई उपयोग र प्रयोग गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ भन्ने जनताको सपना भंग भएको छ । कांगे्रसको सरकारले पनि पहिला जस्तै सामन्तवर्ग, दलाल नोकरशाही पुजीपतिवर्ग र वैदेशिक एकाधिकार पुजीवाद तथा साम्राज्यवादको हित रक्षा गर्ने काम गरिरहेको छ । किसानहरू, राष्ट्रिय उद्यमी, व्यापार व्यवसायीहरूमाथिको उत्पीडन जारी राखेको छ । समाजवादी देशहरूले मित्रताको निम्ति विकास सहयोग स्वरूप निर्माण गरी दिएका र सरकारी स्वामीत्वमा रहेका तथा रोजगारी र राजस्व बृद्धि गर्न ठूलो योगदान गरिरहेका उद्योग संस्थानहरूलाई नीजीकरणको नाममा विदेशी पुजीपतिहरूको हातमा बेच्दैछ । उदार अर्थतन्त्रको नाममा भर्खरै वामे सर्न थालेका राष्ट्रिय उद्यमहरूलाई विदेशी पुजीसग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पारिरहेको छ । परिणामस्वरूप कतिपय भएका राष्ट्रिय उद्योगहरू पनि बन्द हुने र हजारौं औद्योगिक श्रमिकहरू बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन् । वैदेशिक व्यापार घाटा बढिरहेको छ । ०४७–०४८ को आठ महिनामा ११३८.०४ करोड घाटा भएको थियो भने अहिले ०४८–०४९ मा वढेर यो १९–२० अरव पुग्ने अनुमान छ । कांग्रेसको सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक एकाधिकार पुजीवाद, अन्तर्राष्ट्रिय पुजीवादको हातमा सुम्पिंदै गएको छ । पश्चिमा पुजीवादी देशहरू र तिनीहरूद्वारा संचालित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थानहरूले देशको शासन प्रशासन र निती निर्माणमा हात हाल्न र बढाउन थालेका छन् । कांगे्रसको सरकारले भारत सरकारसग गरेका सन्धी संझौताहरूले भारतमाथिको निर्भरतालाई बढाएको छ । प्राकृतिक श्रोत सम्पदामाथि भारतको नियन्त्रण स्थापित गर्ने, देशको अर्थतन्त्रमा भारतीय एकाधिकार पुजीवादको हात वलियो पार्ने काम गरेको छ । यसबाट क्रमशः देशको राजनीतिमा पनि विदेशी एकाधिकार पुजीपति वर्गको प्रभाव र नियन्त्रण वढ्दै जानु सुनिश्चित छ ।

२.६ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुरानो स्थितिलाई कायम राखेको र अझ नकारात्मक दिशामा धकेलेको मात्र होइन जनताले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका राजनीतिक अधिकारहरूलाई समेत विभिन्न ढङ्गले निस्प्रभावी एवम् निरर्थक वनाउने प्रयास गरिरहेको छ । एकदलीय राजनीतिक एकाधिकारवाद, सर्वत्र कांगे्रसीकरण र सर्वसत्तावाद लागु गर्ने काम गरिरहेको छ । विपक्षमाथि प्रतिशोधपूर्ण राजनिितक कार्वाही गर्ने, राजनिितक हिंसा र हत्या गर्ने तथा राज्य आतंक ˚ैmलाउने काम गरेको छ । निर्वाचनलाई हिंसा, हत्या, गुण्डागर्दी, वल प्रयोग, सत्ता र शतिmको दुरूपयोग गर्दै जनताको उपहास गर्ने औसरको रूपमा परिणत गर्दैछ । संयुक्त आन्दोलनद्धारा प्राप्त भएका उपलव्धीहरूलाई खोसेर कांगे्रसी एकाधिकारवाद स्थापित गर्ने प्रयास गर्दैछ ।

 

नवयुग

ठेगाना